जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औद्योगिक क्रांति के नए युग की नींव रखकर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए 52 हजार करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास | बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश में 4.28 लाख करोड़ के 1045 एमओयू करने वाले निवेशकों के साथ संवाद कर समस्याओं का निराकरण किया और उनकी प्रगति जानी | शिलान्यास से पहले उद्योग मंत्री सतीश महाना, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक-एक निवेशक से बात की । अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने कहा कि 1045 में से करीब 60 फीसदी परियोजनाएं पहले चरण में ही शुरू होंगी भी तक सभी प्रदेशों में हुई समिट का रिजल्ट 10-12 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है । उन्होंने संबंधित विभागों को निवेशकों को प्रोविजनल लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के निर्देश दिए है | और बताया कि हर दो महीने बाद शिलान्यास समारोह आयोजित किए जाएंगे । बीएल एग्रो के घनश्याम खंडेलवाल ने कहा कि सरकार से ऋण के ब्याज पर 5 प्रतिशत प्रतिपूर्ति देना तय किया है । उद्यमी 50 करोड़ का ऋण लेंगे तो यह प्रतिपूर्ति एक महीने| में ही समाप्त हो जाएगी । सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए । वहीं, रिलेक्स 24 प्रालि के एलपी सिंह ने निवेशकों के प्रस्तावों पर कार्य की गति बढ़ाने की आवश्यकता जताई ।
नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और डेयरी,कागज, वस्त्रोद्योग, आईटी,सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण,इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से संबंधित क्षेत्रों मे होगा निवेश |
पसवाड़ा पेपर, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज, डीसीएम श्रीराम, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज, पीईटीएम, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडस्ट्रीज, कनोडिया ग्रुप, गोल्डी मसाले, टिकौला शुगर मिल्स, यश पेपर्स,मेट्रो कैश एंड कैरी, बर्जर पेंट्स, तेगना इलेक्ट्रॉनिक्स,सुखबीर एग्रो इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, गेल, एसएलएमजी बेवरेज ,सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स,सहित 50 से अधिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे ।
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