उत्तराखंड: अपनी मांगों के लिए 3 लाख सरकारी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश

आज 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के 3 लाख सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। सचिवालय में कर्मचारी पहुंचे। लेकिन उन्होंने हाजरी लगाई और प्रदर्शन में जुट गए। एटीएम गेट पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सचिवालय में कामकाज ठप रहा। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा सचिवालय में आने वाले कर्मचारियों को भी काम करने से रोका गया। इसी तरह अन्य विभागों में भी काम काज ठप रहा। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से समिति संयोजक मंडल की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। समन्वय समिति की मांगों पर सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं, सरकार की ओर से फिर वार्ता की पहल को देखते हुए समन्वय समिति ने स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवाएं, एंबुलेंस, रोडवेज बसों के संचालन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण से सीधे जुड़े कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश से छूट दी है। बाकी प्रदेशभर के सभी कर्मचारियों से आह्वान किया गया है कि वे सामूहिक अवकाश पर रहें। सरकार ने भी इस मामले में कमर कस ली है। दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य कर्मचारियों की बृहस्पतिवार को प्रस्तावित हड़ताल के दौरान देहरादून शहर में किलेबंदी जैसी स्थिति रहेगी। शहर को चार जोन, 11 सेक्टर और 33 सब सेक्टर में बांटकर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। सचिवालय के दोनों गेटों पर सीओ की अगुवाई में चार थाना प्रभारी और पीएसी तैनात रहेगी। उधर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंध की समीक्षा की। कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूडी ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर मंत्रणा की। हालांकि कर्मचारी नेताओं ने आवश्यक सेवाओं को बाधित न करने की घोषणा की है। डीजीपी के निर्देशा के अनुपालन में आईजी गढ़वाल अजय रौतेला ने एसएसपी निवेदिता कुकरेती, एसपी सिटी श्वेता चौबे के साथ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारिया को अंतिम रूप दिया। एसएसपी ने बताया कि कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान शहरभर में पुलिस सक्रिय रहेगी। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी सेक्टर और उप सेक्टर में लगातार भ्रमण करते रहेंगे। सचिवालय के बाहर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मी आंदोलन की तमाम गतिविधियों की वीडियोग्राफी करेंगे।