पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिवार के लिए राज्य सरकारों ने की मदद की घोषणा

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। गुरुवार को हुए इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। ये सेना पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिससे देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। शहीद जवानों के परिवारों के लिए राज्य सरकारों ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। कई राज्यों के जवान इस हमले में घायल हुए हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जबलपुर जिले के अश्विनी कुमार काछी के शहीद होने पर कहा है कि इस बहादुर नौजवान पर पूरे प्रदेश को गर्व है। उन्होंने कहा कि यह शहादत बताती है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का साहस है। उनकी वीरता का ही परिणाम है कि दुश्मन कायराना हमले पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि मैं शहीद अश्विनी कुमार के परिवार को सलाम करता हूं, जिसने अपने वीर सपूत को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजा। आतंकवाद का कोई भी स्वरूप प्रदेश और देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे समूल नष्ट करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बीच कमलनाथ सरकार ने शहीद अश्विनी के परिवार को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इसके साथ ही परिवार को एक आवास और एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी।
मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और ओडिशा की सरकार ने भी मदद की घोषणा की है।
किस राज्य में कितनी मदद-

• महाराष्ट्र- 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
• गुजरात- 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
• तेलंगाना- 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
• ओडिशा- 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
• पंजाब- 12 लाख रुपये की आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी।
• हिमाचल प्रदेश- परिजन को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
• असम- परिजन को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद।
• उत्तर प्रदेश- 25-25 लाख की आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी।
• उत्तराखंड- 25-25 लाख की आर्थिक मदद और सदस्य को नौकरी।
• राजस्थान- 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद और परिवार के सदस्य को नौकरी।
• मध्यप्रदेश- एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद, एक सदस्य को नौकरी और एक आवास।